8th Pay Commission Salary Hike Update: नमस्कार दोस्तों आज के इस लेख में हम आपको 8वें वेतन आयोग और उसके अंतर्गत होने वाले बदलाव के बारे में विस्तारित रूप से बताने वाले हैं । आप सभी ने वेतन आयोग के बारे में निश्चित रूप से सुना होगा । वेतन आयोग केंद्र सरकार का वह विभाग होता है जहां केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान और महंगाई भत्ते का निर्णय लिया जाता है । वेतन आयोग एक स्टैंडर्ड वेतन गणना के आधार पर तैयार किया जाता है । हर 10 वर्ष में वेतन आयोग में संशोधन किया जाता है और नए वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी उपलब्ध कराई जाती है।
भारत में फिलहाल देश भर में 7th Pay Commission के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है। यह 7वां वेतन आयोग देश में 2016 में लागू हुआ था । 2016 से लेकर 2026 तक इस 7th Pay Commission के अंतर्गत ही केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। वहीं इस वेतन आयोग के अंतर्गत ही समय-समय पर महंगाई भत्ते में संशोधन किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें हर 10 वर्ष में वेतन आयोग में संशोधन करना आवश्यक होता है जिसके अंतर्गत 2026 तक देश में 8वां वेतन आयोग लागू करना बेहद अनिवार्य है।
जैसा कि हमने बताया 1 जनवरी 2026 तक देश में 8th Pay Commission लागू हो जाना चाहिए जिसको देखते हुए उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द 8 वें वेतन आयोग के गठन पर प्रस्ताव पारित हो जाएगा और 8th Pay Commission के गठन के आरंभ को लेकर प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे । कुल मिलाकर वेतन आयोग के गठन में 2 साल का समय लगता है इसके पश्चात 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकेगा। हालांकि देशभर में अब तक 8th Pay Commission के गठन और उस पर किसी प्रस्ताव स्वीकृति को लेकर कोई आधिकारीक घोषणा सामने नहीं आई है । परंतु केंद्र सरकार जल्द ही इस पर कोई बड़ा निर्णय लेने वाली है।
क्यों होती है नए वेतन आयोग के गठन की जरूरत?
नये वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है । 10 साल में देश भर में बढ़ती हुई महंगाई दर को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बदल दिया जाता है। जानकारी के लिए बता दे 7th Pay Commission के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर फिलहाल 2.57 निर्धारित किया गया है । वही 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत यदि वेतन फिटमेंट फैक्टर बदल जाता है तो यह 3.68 पर पहुंच जाएगा । फिटमेंट फैक्टर का यह आंकड़ा देश भर के महंगाई दर को देखकर आयोग द्वारा गठित किया जाता है जिसके आधार पर केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है।
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फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर कितनी हो जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ?
जैसा कि हमने बताया फिलहाल देश भर में 2.57 अंक के आधार पर फिटमेंट फैक्टर तय किया गया है जिसके आधार पर ही 7th Pay Commission के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है । 8वें वेतन आयोग के गठन पर केंद्र कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.68 कर दिया जाएगा। ऐसे में नया फिटमेंट फैक्टर लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ जाएगा। नए फिटमेंट फैक्टर के लागू होते ही 18000 रुपए मासिक रूप से सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सैलरी ₹26000 हो जाएगी। वहीं अधिकतम ₹200000 तक सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सैलरी 250000 रुपए पर पहुंच जाएगी।
नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर कितने प्रतिशत तक होगा इजाफा?
नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में 20 से 35% के इजाफा की उम्मीद जताई जा रही है । कम से कम यदि 20% का इजाफा भी किया जाता है तो नए फिटमेंट फैक्टर के लागू होते ही 18000 रुपए की सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सैलरी ₹21600 हो जाएगी । वहीं 21700 सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का वेतन 26040 रुपए तक बढ़ जाएगा ।
इसके अलावा 35400 का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सैलरी 42480 पर पहुंच जाएगी। 53100 प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का वेतन 63 720 रुपए पर पहुंच जाएगा । पे मैट्रिक्स लेवल 13 के अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा सैलरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सैलरी 140000 रुपए तक पहुंच जाएगी। वहीं अधिकतम 250000 रुपए तक का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को ₹3 लाख तक का फायदा मिलेगा।
8वें वेतन आयोग के गठन पर और क्या फायदे देखने को मिलेंगे ?
देश भर में यदि 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सीधे तौर पर 20% से लेकर 35% का हिसाब होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों के जीवन स्तर में भी सुधार देखा जाएगा ।
कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के साथ-साथ केंद्र सरकार कर्मचारियों से ज्यादा टैक्स भी वसूलना शुरू करेगी जिससे केंद्र सरकार के राजस्व में भी सीधे तौर पर फायदा देखने को मिलेगा।
केंद्र सरकार द्वारा यदि समय पर आठवां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का केंद्र सरकार के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा और कर्मचारी में अपने विभाग के प्रति कर्मकता और ज्यादा बढ़ जाती है।
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निष्कर्ष
कुल मिलाकर देश में यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है और केंद्र सरकार इस 8वें वेतन आयोग को लागू करने के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी में यदि 20% का इजाफा भी करती है तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार कर्मचारियों को बड़ी हुई सैलरी के साथ-साथ अतिरिक्त फायदे भी देखने को मिलेंगे जिससे कर्मचारियों का फायदा तो निश्चित रूप से होगा वहीं केंद्र सरकार को भी सिम तौर पर काफी हद तक फायदा देखने को मिलेगा।
