Unified Pension Scheme 2025: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को Unified Pension Scheme का लाभ उपलब्धि करने वाली है। जी हां काफी लंबे समय से चल रहे नेशनल पेंशन पॉलिसी और ओल्ड पेंशन पॉलिसी के द्वंद्व को अब समाप्त किया जाने वाला है और अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा जिससे कर्मचारियों को भी लाभ होगा और केंद्र सरकार को भी फिर से विश्वसनीयता प्राप्त होगी।
बता दें काफी लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को देखते हुए आखिरकार केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS अर्थात एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। यह पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी। हालांकि कर्मचारियों को इस बात की छूट दी जाएगी कि वह कौन सी पेंशन योजना में रहना चाहते हैं। अर्थात यदि कर्मचारी National Pension Scheme का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें इस पेंशन योजना पॉलिसी का चयन करना होगा और यदि कर्मचारी Unified Pension Scheme में शामिल होना चाहते हैं तो वह अपनी सुविधा अनुसार इस विकल्प का चयन कर सकते हैं। परंतु एक बार चुना गया विकल्प फाइनल माना जाएगा।
UPS के क्या लाभ होंगे?
वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को इस योजना में सम्मिलित किया जाने वाला है जिससे अब कर्मचारियों को अतिरिक्त बेनिफिट प्राप्त होंगे। अर्थात कर्मचारियों को अब इस योजना में सम्मिलित होने के पश्चात निम्नलिखित लाभ देखने के लिए मिलेंगे
- Unified Pension Scheme के अंतर्गत कर्मचारियों को मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 10% का योगदान करने की छूट दी जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत अब सरकार की तरफ से भी योगदान में बढ़ोतरी होगी अर्थात इस योजना में पहले सरकार 14% योगदान देती थी जिसमें अब सरकार अपनी तरफ से 18.5% का अंशदान करेगी।
- वहीं Unified Pension Scheme के अंतर्गत सम्मिलित होने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा ।
- हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 वर्ष तक महकमे में सेवा कार्यकाल पूरा करना अनिवार्य है।
- वहीं वे सभी कर्मचारी जो केवल 10 से 25 वर्ष तक की सेवा प्रदान कर चुके हैं उन्हें अनुपातिक पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाएगी ।
- Unified Pension Scheme के लागू होते ही कर्मचारियों के सिर से बजरी जोखिम की तलवार भी हट जाएगी और कर्मचारियों को एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में प्राप्त होगी।
8th Pay Commission Promotion News Release: Are the 5 promotions for government employees real?
आईए जानते हैं UPS और NPS के बीच का अंतर
बता दे हाल ही में भारत सरकार ने Unified Pension Scheme लागू करने का निर्णय लिया है। इससे पहले सरकार कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का लाभ उपलब्ध कराती थी। इन दोनों ही पेंशन प्रणालियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था हालांकि दोनों पेंशन स्कीम में जमीन आसमान का फर्क है जो इस प्रकार से है
- यूपीएस में कर्मचारियों को आखिरी वेतन का 50% निश्चित रूप से दिया जाएगा ।वहीं एनपीएस में कर्मचारियों की पेंशन राशि पूरी तरह से निवेश के प्रदर्शन पर निर्भर होती है जिसमें एक निश्चित रकम का निर्धारण नहीं होता।
- वहीं यूपीएस में शेयर बाजार का कोई खतरा नहीं होता। परंतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में निवेश आधारित पेंशन दी जाती है अर्थात बाजारी जोखिम का खतरा इसमें जुड़ा होता है।
- अगले अंतर की बात करें तो Unified Pension Scheme में सरकार अपनी तरफ से 18.5% का योगदान देने वाली है ।वहीं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सरकार की तरफ से केवल 14% का योगदान दिया जाता है।
- इसके अलावा यूपीएस एक गारंटीड पेंशन स्कीम है जबकि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में पेंशन धारक को 40% राशि से अनन्युटी खरीदनी पड़ती है।इसके अलावा एकीकृत पेंशन योजना में एकमुश्त निकासी नहीं दी जा रही ।वहीं UPS परिवार को कर्मचारियों की मृत्यु के बाद भी पेंशन दी जाएगी। परंतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में 60% एकमुश्त निकासी की अनुमति दी जाती है और कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार को केवल सीमित लाभ प्रदान किया जाता है।
तुलनात्मक रूप से यदि चर्चा करें तो यूपीएस और एनपीएस दोनों के अपने-अपने लाभ और अपनी अपनी कमियां है। ऐसे कर्मचारी जो निश्चित और गारंटीड रिटर्न पाना चाहते हैं उनके लिए यूपीएस एक बेहतर विकल्प सिद्ध हो सकता है ।परंतु ऐसे कर्मचारी जो निवेश कर बेहतरीन रिटर्न हासिल करना चाहते हैं उन्हें उनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम ज्यादा लाभदायक सिद्ध हो सकती है । हालांकि सरकार ने कर्मचारियों को अपनी सुविधा अनुसार पेंशन स्कीम का चयन करने की छूट दी है ताकि कर्मचारी अपनी जरूरत के आधार पर पेंशन स्कीम का चयन करें और उसी के आधार पर भविष्य में पेंशन लाभ प्राप्त करें।
PM Internship Scheme 2025 Registration Last Date Extended By March 31
निष्कर्ष
कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2025 से कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme की योजना शुरू की जाने वाली है और कर्मचारियों को इस पेंशन प्रणाली का लाभ लेने की पूरी छूट दी जाने वाली है। इस फैसले से सरकार जहां कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रख रही है वहीं सरकार एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों के बीच अपनी विश्वसनीयता प्राप्त करने का भी प्रयत्न कर रही है अब यह देखना होगा कि की कर्मचारी कौन सी पेंशन योजना को ज्यादा महत्व देते हैं।
