Contract Workers Will Get Govt Jobs in Uttarakhand: उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में एक महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है । उत्तराखंड राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात संविदा कर्मियों की नियमितीकरण की प्रक्रिया को एक बार फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है । इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत करीबन 15000 से अधिक संविदा कर्मियों को परमानेंट सरकारी नौकरियों पर नियुक्त किया जाएगा। हालांकि इस बारे में संपूर्ण डाटा अभी तक साफ तौर पर जाहिर नहीं किया गया है परंतु उम्मीद यही की जा रही है कि इन संविदा कर्मियों को सरकारी विभागों में स्थाई नियुक्ति निश्चित तौर से उपलब्ध कराई जाएगी । फिलहाल कट ऑफ डेट को लेकर मामला लटका हुआ ही है जिस पर जल्द ही राय दी जाएगी और 15000 से ज्यादा संविदा कर्मियों के परमानेंट नियुक्ति पर फैसला जारी किया।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दे कुछ समय पहले ही उत्तराखंड की राज्य सरकार ने 10 वर्ष से अधिक संविदा कर्मी के रूप में सेवा देने वाले कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। हालांकि काफी लंबे समय से इस मामले को लटका कर रखा गया था जिसकी वजह कट ऑफ डेट तय होना बताया जा रहा था । फिलहाल अब भी कट ऑफ डेट आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है परंतु उम्मीद यही की जा रही है कि वर्ष 2024 के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों में 10 वर्ष से अधिक समय के लिए कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित तौर पर नियुक्त किया जाएगा।
15000 से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को मिलेगा परमानेंट विभाग
राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले से सरकारी विभागों, निगमन परिषदों और स्वायत्त सहायक संस्थानों में 10 वर्ष से अधिक समय के लिए सेवा देने वाले संविदा कर्मियों को परमानेंट नियुक्ति मिल सकेगी जिससे इन्हें सीधे तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि कट ऑफ डेट को लेकर मामला काफी जटिल होता जा रहा है ऐसे में विधिक सलाह भी ली जा रही है। जल्द ही इस पूरे संशोधित प्रस्ताव को कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाएगा और प्रस्ताव पर सरकारी मोहर लगाते ही 15000 से अधिक संविदा कर्मियों को नियमित कारण के लिए हरी झंडी दे दी जाएगी।
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2011 से लटका हुआ मामला अब होगा हल
2011 से सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी जो निगमन, परिषदों ,सरकारी विभागों, स्वास्थ्य संगठनों, संस्थानों में काम कर रहे हैं उन सभी द्वारा लगातार यह मांग उठाई जा रही थी कि 10 वर्ष से अधिक समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों को सरकारी रूप विभागों में स्थाई रूप से नियुक्ति मिल जानी चाहिए। ऐसे में 2013 में एक नियमावली भी लागू की गई थी हालांकि इस नियमावली को देखते हुए 2016 में एक नई संशोधित नियमावली लागू कर दी गई थी जिसमें न्यूनतम सेवा अवधि को 10 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया था । परंतु फिर से फरवरी 2017 में हाई कोर्ट में इस पर रोक लगा दी थी और इसे फिर से 10 वर्ष तक कर दिया था। आखिरकार अगस्त 2018 में नया प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह तय किया गया की 10 वर्ष से इसकी सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को ही नियमितीकरण के लिए चुना जाएगा।
सभी सरकारी कर्मचारी जो संविदा के रूप में विभिन्न सरकारी विभागों पार्षदों में कार्यरत है उन सभी को अब जल्द ही स्थाई रूप से नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा जिसके अंतर्गत करीबन 15000 कर्मचारियों को सीधे तौर पर सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति मिलेगी जिससे उत्तराखंड के विभागों में कार्यरत विभिन्न कर्मचारी को सीधे तौर पर फायदा देखने को मिलेगा।
आईए जानते हैं क्या था यह पूरा मामला
जैसा कि हमने आपको बताया उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में 10 वर्ष से अधिक समय के लिए कार्यरत संविदा कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त करने हेतु यह मामला उठाया गया है । इस मामले के अंतर्गत 10 साल से ज्यादा समय से सरकारी विभागों में काम कर चुके दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित रूप से नियुक्त किया जाता है जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी प्रकार का ठोस कदम नहीं उठा रही थी और दैनिक वेतन भोगियों को परमानेंट रूप से नियुक्त नहीं किया जा रहा था।
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ऐसे में युवाओं ने इस नियमावली को चुनौती दी थी और इस चुनौती के पश्चात सारा मामला हाई कोर्ट में रखा गया । हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और विभिन्न विभागों के पक्ष सुनने चालू किए गए। ऐसे में जब तक फैसला नहीं आता तब तक के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, निगमन ,परिषदों और अन्य सरकारी उपक्रमों में वेतन कर्मचारियों की नियमितीकरण पर रोक लगा दी गई थी। तब से अब तक किसी भी सरकारी विभाग में नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। 2018 से 2024 तक रुकी इस नियमितीकरण की प्रक्रिया को आखिरकार अब हरी झंडी मिल चुकी है जिस पर अब जल्द ही प्रस्ताव पारित किया जाएगा । 2024 में करीबन 15000 संविदा कर्मियों को अब सीधे तौर पर विभिन्न विभागों में नियुक्त किया जाएगा।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर जल्द ही उत्तराखंड सरकार संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर कोई ठोस कदम उठाएगी और 2024 के अंत तक विभिन्न सरकारी विभागों परिषदों में करीबन 15000 से ज्यादा संविदा कर्मियों के नियमितीकरण पर फैसला लिया जाएगा जिससे निश्चित रूप से सरकारी विभागों में कार्यरत इन दैनिक वेतन भोगियों को राहत मिलेगी।
