Govt Jobs 2024: देशभर में विभिन्न विभागों में नियुक्ति हेतु विभिन्न परीक्षाओं को संचालित किया जाता है । जैसा कि हम सब जानते हैं देश भर में सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमिशन रेलवे और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के लिए IBPS की परीक्षा गठित की जाती है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से देश में अलग-अलग विभागों में कर्मचारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाती है । परंतु पिछले कुछ समय से देश भर में अलग-अलग परीक्षाओं को गठित करना और इन्हें निर्बाध रूप से संचालित करना परीक्षा एजेंसी के सर का दर्द बनता जा रहा है।
देशभर में प्रतियोगिताओं परीक्षाओं का गठन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत किया जाता है । नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तथा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कुछ समय से पेपर लीक ,भर्तियों में देरी, विवाद प्रतिरोध इत्यादि को झेल रहे हैं जिसकी वजह से सरकार अब एक ठोस कदम पर विचार कर रही है। जानकारी के लिए बता दें केंद्र सरकार अलग-अलग विभागों में नियुक्ति के लिए अलग-अलग परीक्षाएं गठित करती है। हालांकि परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उनका लेवल हर बार सामान्य होता है । इसी मुद्दे को देखते हुए सरकार ग्रुप बी और ग्रुप सी के सरकारी पदों पर नियुक्ति हेतु एक सरकार एक समान परीक्षा पर विचार कर रही है।
सभी विभागों की ग्रुप B और ग्रुप C की परीक्षा ली जाएगी एक साथ
जैसा कि हमने आपको बताया विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा गठित की जाती है। ग्रुप बी और ग्रुप सी जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए अलग-अलग विभाग अलग-अलग परीक्षा गठित करते हैं। हालांकि काफी समय से पेपर लीक और भर्तियों में देरी को लेकर विवादों और विरोधों को देखते हुए सरकार अब इन सभी परीक्षाओं को एक सामान्य पैटर्न के अंतर्गत गठन करने गठित करने का निर्णय कर रही है।
बता दें इन सभी परीक्षाओं के लिए एक समान शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है । वही पेपर में पूछा जाने वाला सिलेबस भी लगभग समान होता है । ऐसे में परीक्षाओं को बार-बार अलग-अलग गठित करने से अच्छा है कि इन्हें एक साथ एक ही बार में गठित किया जाए और अलग-अलग विभागों में इन परीक्षाओं के माध्यम से ही नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
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RRB, SSC IBPS की परीक्षाओं पर महत्त्वपूर्ण निर्णय
सरकारी सूत्रों की माने तो कर्मचारी चयन आयोग ,रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान अर्थात आईबीपीएस जैसे निकाय वर्ष भर में विभिन्न नियुक्तियों को संचालित करने के लिए कई बार परीक्षाएं आयोजित करते हैं । इन सम्पूर्ण परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ही किया जाता है ।
ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत होने वाली यह भर्तियां एजेंसी के द्वारा अलग-अलग परीक्षाओं के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है । ऐसे में बार-बार होने वाली इन परीक्षाओं को लेकर एजेंसी को ठोस कदम उठाने पड़ते हैं और बार-बार परीक्षा गठन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है जिसको देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में केंद्र सरकार इन पदों पर नियुक्ति के लिए एक मूल परीक्षा गठित करेगी और अलग-अलग विभागों में नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।
परीक्षा एजेंसी के साथ उम्मीदवारों को भी मिलेगा परेशानी का निदान
जैसा कि हमने आपको बताया कर्मचारी चयन आयोग रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा निकाली गई इन नियुक्तियों के अंतर्गत पात्रता मापदण्ड लगभग समान पूछे जाते हैं। वहीं परीक्षा में पूछा जाने वाला सिलेबस भी एक सामान होता है जिसको देखते हुए यदि सरकार इस बारे में एक ठोस निर्णय ले लेती है और एक ही परीक्षा के माध्यम से इन तीनों विभागों में नियुक्ति सुनिश्चित करती है तो यह काफी राहत भरी बात सिद्ध हो सकती है, जिसकी वजह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बार-बार परीक्षा गठित करने से भी छुटकारा मिलेगा। वहीं परीक्षा के दौरान कड़ी सुरक्षा और पेपर लीक जैसे झंझटों से भी मुक्ति मिल सकेगी।
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अलग अलग विभागों में बार बार आवेदन से मिलेगा उम्मीदवारों को छुटकारा
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस मामले पर कुछ समय पहले ही कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रस्ताव पेश किया गया था जिस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। यदि यह निर्णय सकारात्मक रूप से लिया जाता है तो उम्मीदवारों को और परीक्षा एजेंसी को काफी राहत देखने को मिलेगी । बार-बार विभिन्न परीक्षाओं के गठित होने की वजह से उम्मीदवारों को भी आवेदन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है और उम्मीदवार साल भर परीक्षाओं के चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं जिसकी वजह से कई बार पेपर लीक और भारतीयों में देरी की वजह से उम्मीदवार के साल भी बर्बाद हो जाते हैं। यदि एक समान परीक्षा का निर्णय लिया जाता है तो उम्मीदवारों को भी इस पूरी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा और लंबे समय तक फायदा उपलब्ध होगा।
केंद्र सरकार और कैबिनेट सचिवालय यदि इस प्रस्ताव पर शासनादेश पारित कर देते हैं तो यह पूरी प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी । एक ही परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएगी। वहीं उत्तीर्ण व्यक्ति को परीक्षा में रैंक के आधार पर विभिन्न विभागों में पद पर नियुक्ति दी जाएगी जिससे भर्ती प्रक्रिया भी जल्द से जल्द पूरी हो सकेगी वहीं पेपर लीक और विवादों जैसी समस्या से भी देश को छुटकारा मिलेगा।
इसके अलावा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग प्रणाली के अंतर्गत सिविल सेवाओं के विलय पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दे भारतीय लेखा परीक्षा, लेखा सेवा ,भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा ,भारतीय रक्षा संपदा सेवा जैसे कई छोटे-छोटे विभागों में नियुक्ति के लिए गठित की जाने वाली परीक्षा को भी विलय करने का निर्णय लिया जा रहा है। अर्थात इन सभी विभागों में भी नियुक्ति हेतु अलग-अलग परीक्षा की जगह अब एक ही परीक्षा गठित की जाएगी और अलग-अलग विभागों में रैंक के आधार पर नियुक्तियां सुनिश्चित की जाएगी।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर केंद्र सरकार यदि इन भर्तियों को आसान बनाने के लिए एक समान परीक्षा के प्रस्ताव को पारित कर देती है तो परीक्षा एजेंसियों के साथ-साथ उम्मीदवारों को भी काफी हद तक राहत देखने को मिलेगी । हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इन सभी के लिए एक बुनियादी ढांचे को फिर से बनाना पड़ेगा जिसमें कुछ समय जरूर लग सकता है। परंतु एक बार तैयार इस ढांचे के आधार पर यदि देशभर में विभिन्न सिविल सेवाओं की परीक्षाओं तथा विभिन्न सरकारी विभागों की परीक्षाओं का विलय कर दिया जाता है तो भविष्य में तेजी से भर्तियां सुनिश्चित की जाएगी वहीं पेपर लीक और भर्तियों में विवादों की स्थिति से भी छुटकारा मिल जाएगा।