LTC New Rules For Govt Employees: सरकार ने कर्मचारियों को दिया तोहफा, 2 साल के लिए बढ़ी LTC स्कीम

LTC New Rules For Govt Employees: केंद्र सरकार ने हालहि में केंद्रीय कर्मचारी के leave travel concession को 2 साल से और आगे बढ़ा दिया है । जानकारी के लिए बता दें यह महत्वपूर्ण निर्णय उन कर्मचारियों के लिए लिया गया है जिन्हें अभी तक अपने लीव ट्रैवल कंसेशन को इस्तेमाल नहीं किया है । Leave Travel Concession के अंतर्गत लिये गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के माध्यम से अब सभी सरकारी कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर, लद्दाख ,अंडमान और निकोबार वहीं उत्तर पूर्वी प्रदेशों को घूमने की छूट दी जा रही है। जिसके अंतर्गत कर्मचारी अब अगले 2 साल तक Leave Travel Concession का फायदा उठा सकेंगे। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अपनी यात्राओं हेतु Reimbursement भी प्राप्त कर सकेंगे।

जैसा कि हम सब जानते हैं सभी सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा Leave Travel Concession उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में कर्मचारियों के की लीव ट्रैवल कंसेशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया जिसके अंतर्गत अब अगले दो सालों तक कर्मचारियों की लीव ट्रेवल कंसेशन की तिथि को आगे बढ़ाया जा रहा है और कर्मचारी 25 सितंबर 2026 तक इसलिए ट्रैवल कंसेशन सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे और इस सुविधा के साथ यात्राओं के दौरान आने जाने की टिकट, भुगतान सहित छुट्टियां इत्यादि का फायदा उठा सकेंगे।

LTC New Rules For Govt Employees: 2 साल के लिए बढ़ी LTC स्कीम

पाठकों की जानकारी के लिए बता दें इस संपूर्ण सुविधा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को हवाई यात्रा करने की छूट भी देती है जिसके माध्यम से केंद्रीय कर्मचारी उत्तर पूर्वी ,जम्मू कश्मीर ,लद्दाख ,अंडमान निकोबार आइलैंड जैसी जगहों पर सरकारी खर्चे पर घूम सकते हैं जिसके दौरान उन्हें विभिन्न प्रकार की सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है । वहीं अब इस सुविधा को अगले 2 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है जिसकी वजह से अब कर्मचारियों को इस सुविधा का फायदा लेने में और ज्यादा आसानी होगी।

इस निर्णय के अंतर्गत सभी एलिजिबल कर्मचारियों को इस सुविधा का फायदा दिया जा रहा है। वही साथ ही साथ नई नियुक्त किए गए कर्मचारियों को भी लीव ट्रैवल कंसेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । हालांकि लीव ट्रैवल कंसेशन के माध्यम से नए नियुक्त किए गए कर्मचारी अपने अपने होमटाउन में 4 साल में  सरकारी खर्चे पर जा सकते हैं । वही कर्मचारी अंडमान निकोबार ,जम्मू कश्मीर ,लद्दाख और  उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घूम सकते हैं। जिसके अंतर्गत नई नियुक्त किये गए कर्मचारियों के लिए 4 साल में एक बार सरकार द्वारा खर्चों का वहन किया जाएगा। वहीं पुराने एलिजिबल कर्मचारियों के लिए अगले 2 साल तक इस यात्राओं में रीइंबर्समेंट उपलब्ध कराया जाएगा।

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क्या होता है LTC Yojana?

 पाठकों की जानकारी के लिए बता दें लीव ट्रैवल कंसेशन केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाने वाला एक महत्वपूर्ण लाभ है जिसके माध्यम से केंद्रीय कर्मचारी घूमने के लिए छुट्टी ले सकते हैं । वही यात्राओं के दौरान खर्चों के लिए सरकार से सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं । इस संपूर्ण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों और उनके परिवारों की यात्राओं के खर्चे को सरकार द्वारा कर किया जाता है। हालांकि इसमें एक निश्चित सीमा तक ही सरकार खर्च का वहन करती है और उसके अलावा अतिरिक्त खर्च कर्मचारियों को खुद करना पड़ता है।

क्या है सरकार द्वारा जारी किया गया नवीनतम अपडेट

सरकार ने हाल ही में LTC के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नवीनतम अपडेट जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि LTC के अंतर्गत कर्मचारियों को हवाई यात्रा में छूट दी जाएगी जिसका लाभ कर्मचारी 25 सितंबर 2026 तक उठा सकते हैं । हालांकि यह सभी फायदे को लेने के लिए कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तों का पालन करना पड़ता है ।

LTC हवाई यात्रा के लिए पालन किये जाने वाले नियम और कानून

LTC हवाई यात्रा का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना होता है जो इस प्रकार से हैं

  •  इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को 4 वर्ष की ब्लॉक अवधि में एक बार गृह नगर LTC का लाभ दिया जाता है ।
  • वहीं 4 साल में एक बार पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू कश्मीर, लद्दाख ,अंडमान निकोबार जाने के लिए LTC का लाभ दिया जाता है।
  •  नए भर्ती हुए कर्मचारियों को इन दोनों सुविधाओं में से किसी एक सुविधा का ही लाभ दिया जाता है।
  •  इसके अलावा वे सभी कर्मचारी जो अपने ही शहर में कार्यरत हैं उन्हें गृह नगर LTC का लाभ नहीं दिया जाता और ना ही उसे परिवर्तित करने की ही छूट दी जाती है।
  • इसके अलावा इस पूरी सुविधा के अंतर्गत कर्मचारी हवाई यात्रा को चुन सकता है। हालांकि कर्मचारियों को केवल इकोनॉमी क्लास में यात्रा करने के लिए ही सरकार भुगतान देती है।
  •  वहीं इसमें भी कर्मचारियों को कुछ विशेष  दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है जिसमें कर्मचारी केवल महानगरों के बीच ही उड़ान भर सकते हैं।
  •  इसके अलावा इस सुविधा के अंतर्गत कुछ कर्मचारियों को गृह नगर LTC को परिवर्तित कर परिवार सहित छुट्टियों की योजना बनाने के लिए भी लचीलापन प्रदान किया जाता है।
  •  हालांकि यह कर्मचारी के कार्यप्रकार और सेवा अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाता है।
  • वहीं इन संपूर्ण सुविधाओं के अंतर्गत कर्मचारियों को केवल बामर लॉरी एंड कंपनी ,अशोक ट्रैवल इंस्टिट्यूट और आईआरसीटीसी जैसे वेरीफाइड एजेंट से ही टिकट बुक करने की छूट दी जाती है।
  •  कर्मचारी यदि इनके अलावा किसी अन्य एजेंट से टिकट बुक करते हैं तो उन्हें दावे पर छूट नहीं मिलती।

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निष्कर्ष: LTC New Rules For Govt Employees

कुल मिलाकर हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से केंद्रीय कर्मचारियों को 2 साल का अतिरिक्त समय और मिल गया है और ऐसे में वह सारे कर्मचारी जो इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं वह अब 25 सितंबर 2026 तक LTC सर्विसेज का लाभ उठाकर विभिन्न जगहों पर परिवार समेत यात्राओं की योजना बना सकते हैं और परिवार साथ समय बिता सकते हैं।

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  • Hari Krishnan

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