MDDA Flat Scheme Under the PM Awas Yojana: उत्तराखंड के देहरादून में अभी तक मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी MDDA बिल्डरों के माध्यम से Economically Backward Classes के परिवारों के लिए मकान बनवाती थी ,जिसके अंतर्गत वे सभी बिल्डर जो 5000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर आवास परियोजना बनवा रहे थे उन्हें Mussoorie Dehradun Development Authority द्वारा 15% हिस्से में गरीबों के लिए भी आशियाना बनाकर देना पड़ रहा था । परंतु अब भविष्य में Mussoorie Dehradun Development Authority शेल्टर फंड का इस्तेमाल कर गरीबों के लिए खुद ही आवास बनाने वाली है।
जैसा कि हमने आपको बताया उत्तराखंड के देहरादून में 5000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर आवास बनाने वाले बिल्डरों को अब तक 15% गरीबों को भी अपने योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध करवाना पड़ता था। परंतु पिछले कुछ समय से इस फैसले को बदलकर बिल्डरों द्वारा शेल्टर फंड में पैसा जमा करवाया जा रहा है । इस जमा पैसे से अब जल्द ही PM Awas Yojana के अंतर्गत मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी संपूर्ण उत्तराखंड में गरीबों को घर उपलब्ध कराने वाली है।
शेल्टर फ़ंड से निकाला जाएगा भवन बनाने के लिए पैसा
पाठकों की जानकारी के लिए बता दें कि Mussoorie Dehradun Development Authority MDDA अब खुद ही गरीबों के लिए मकान बनवाएगी और पीएम आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम द्वारा चयनित गरीबों को इस योजना के माध्यम से मकान आमंत्रित करेगी। योजना के अंतर्गत मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी शेल्टर फंड का इस्तेमाल कर फ्लैट तैयार करेंगे वहीं इस संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत मसूरी देहरादून के अंतर्गत जिन लोगों के पास में रहने के लिए छत नहीं है उन्हें PM Awas Yojana List में से नगर निगम द्वारा चुना जाएगा और उन्हें MDDA द्वारा रहने के लिए फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा।
PM Awas Yojana के अंतर्गत आवेदकों का चयन
जैसा कि हमने आपको बताया अब तक संपूर्ण देहरादून मसूरी में वे सभी बिल्डर जो 5000 हेक्टर से अधिक की जमीन पर आवास योजना संचालित कर रहे थे उन्हें गरीबों के लिए भी भवन तैयार करने होते थे । परंतु इस योजना के अंतर्गत ज्यादा लोगों को फायदा नहीं मिल रहा था जिसे देखते हुए एमडीडीए MDDA ने योजना में बदलाव कर दिया और इसके दायरे को बढ़ा दिया। दायरे के बढ़ते ही अब बिल्डरों को वंचितों के लिए भवन नहीं बनाना पड़ता बल्कि एक निश्चित धनराशि शेल्टर फंड में जमा करनी होती है ।
शेल्टर फंड में अब करोड़ों रुपए जमा हो चुके हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी मसूरी और देहरादून में वंचित लोगों के लिए फ्लैट का निर्माण करेगी और फ्लैट का निर्माण होने के पश्चात जरूरतमंद व्यक्ति का चयन किया जाएगा और उसे आवास योजना का लाभ दिया जाएगा।
इस संपूर्ण योजना के अंतर्गत वे सभी नागरिक जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं उनका सत्यापन मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाई गई नगर निगम द्वारा किया जाएगा। नगर निगम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार को एमडीडीए MDDA के द्वारा चलाई गई इस योजना का लाभार्थी घोषित करेगी । इस संपूर्ण योजना के अंतर्गत वे सभी लोग जिन्हें अब तक रहने के लिए पक्का घर नहीं मिला है उन्हें MDDA के सहयोग से नगर निगम द्वारा बनाए गए भवन में रहने का लाभ मिलेगा।
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MDDA देगी बेघर को घर
MDDA द्वारा बनाए गए इन सभी भवनों के अंतर्गत चार मंजिल के फ्लैट बनाए जाएंगे जहां लिफ्ट लगवाई जाएगी और 20 साल तक मेंटेनेंस भी उपलब्ध कराया जाएगा । वहीं यह सभी फ्लैट रेरा के द्वारा मंजूरी प्राप्त भी होंगे। कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराते हुए मसूरी देहरादून डेवलपमेंट एसोसिएशन जरूरतमंद व्यक्ति को घर उपलब्ध कराएगी जिससे बेघर लोगों को सीधे तौर पर राहत देखने को मिलेगी।
मसूरी देहरादून डेवलपमेंट सोसिएशन का कहना है कि समय-समय पर फंड में जमा हुए करोड़ों रुपए का इस्तेमाल इन्हीं भवनों को बनाने के लिए होगा जिससे संपूर्ण मसूरी और देहरादून में बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराई जा सकेंगे।
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निष्कर्ष: MDDA Flat Scheme Under the PM Awas Yojana
इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत कोशिश की जाएगी की योग्य और पात्र उम्मीदवार को योजना से जोड़ा जा सके और उन्हें रहने के लिए पक्की छत उपलब्ध कराई जा सके। वहीं लाभार्थी के चयन के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन कर चुके आवेदकों को नगर निगम के द्वारा चुना जाएगा ताकि योजना का लाभ उचित उम्मीदवार को मिल सके ।
फिलहाल इस संपूर्ण प्रक्रिया के अंतर्गत शासनादेश को बोर्ड से हरी झंडी का इंतजार है । हरी झंडी अर्थात बोर्ड से इस प्रस्ताव के पारित होते ही मसूरी देहरादून डेवलपमेंट एसोसिएशन इस योजना का क्रियान्वयन शुरू कर देगा और जल्द ही संपूर्ण मसूरी और देहरादून के आवास रहित लोगों को रहने के लिए पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा।