OPS Latest Update August 2024: देशभर में पुरानी पेंशन स्कीम Old Pension Scheme को लेकर काफी गहमा गहम देखी जा रही है । कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं की Old Pension Scheme OPS को फिर से लागू कर दिया जाना चाहिए । जैसा कि हम सब जानते हैं नई पेंशन योजना New Pension Scheme के आ जाने से कर्मचारी बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। नई पेंशन योजना New Pension Scheme NPS के अंतर्गत कर्मचारियों को ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा है जिससे कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि उन्हें फिर से Old Pension Yojana OPS का ही लाभार्थी घोषित किया जाना चाहिए ।
इसी क्रम में कुछ समय पहले National Counselling के प्रतिनिधि शिवगोपाल मिश्रा ने दूसरे कर्मचारी संगठनों के साथ मिलकर यह मुद्दा उठाया था और सरकार के सामने प्रस्ताव भी पेश किया था। इस पूरे प्रस्ताव में कर्मचारियों की मांगों का ब्यौरा सरकार के सामने पेश किया गया था जिसमें सरकार से फिर से Old Pension को गठित करने के लिए कहा गया था । जानकारी के लिए बता दें ऐसा माना जा रहा है कि सरकार आने वाले New Budget 2024 के दौरान इस प्रस्ताव पर कुछ ना कुछ निर्णय जरूर ले सकती है। सूत्रों से पता चला है कि सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर कमेटी भी बिठाई थी जिसके लिए रिपोर्ट बजट के दौरान पेश की जाएगी। यदि ऐसा होता है तो आने वाले बजट में कर्मचारियों को निश्चित रूप से कुछ बड़ी घोषणा सुनने को मिल सकती है।
OPS Latest Update July 2024: OPS फिर से लागू करने की उठी मांग
माना जा रहा है कि बजट से पहले सरकार और वित्त मंत्रालय नेशनल काउंसिल के कर्मचारियों और संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ जल्द ही मीटिंग करने वाला है । ऐसे में इस पूरी मीटिंग के अंतर्गत OPS जैसी काफी सारी बातें शामिल की जाएगी । इस Meeting में कर्मचारियों की सहमति और असहमती को ध्यान में रखकर किसी निर्णय पर पहुंचाया जाएगा।
कहा जा रहा है कि यह मीटिंग Budget के गठन से पहले की जाएगी । इस पूरी मीटिंग में कमेटी के काफी सारे सदस्य मौजूद होंगे । वहीं कर्मचारियों की तरफ से शिवगोपाल मिश्रा और कर्मचारी संगठन के दूसरे प्रतिनिधि भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे।
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सरकार करेगी कमेटी मीटिंग गठित की जाएगी प्रस्ताव की समीक्षा
जानकारों की माने तो कर्मचारियों को इस कमेटी मीटिंग से काफी सारी उम्मीदें हैं । उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार कर्मचारियों के प्रतिनिधि से कर्मचारीयों के विभिन्न मुद्दों पर बात जरूर करेगी । वहीं कमेटी में यह निश्चित रूप से ध्यान दिया जाएगा की कमेटी किन बातों से सहमत है अथवा नहीं।
इन पूरे मुद्दों पर सरकार विस्तारित रूप से समीक्षा करेगी और उसके पश्चात ही कोई अंतिम निर्णय किया जाएगा। वहीं अंतिम निर्णय के समय भी सरकार कर्मचारियों के साथ बैठक निश्चित रूप से करेगी और उसके पश्चात थी इन मुद्दों पर कोई फैसला लिया जाएगा।
कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से पूछी जाएगी सहमति और असहमति
अर्थात साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि सरकार द्वारा उठाए गए इस सराहनीय कदम के अंतर्गत कर्मचारियों के प्रतिनिधि और महासंघ के सचिवों को कर्मचारियों की तकलीफ सरकार के सामने रखने का मौका मिलेगा जिसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधि और अन्य सचिव Pension Scheme के फ्रेमवर्क और ढांचों में बदलाव की सिफारिश कर सकते हैं।
वहीं इस पूरी सिफारिश में यह भी ध्यान दिया जाएगा कि किस प्रकार कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराई गई इन पेंशन स्कीम को और ज्यादा लाभदायक और आकर्षक बनाया जाए । इस पूरी कवायत में यह उम्मीद की जा रही है कि इस कमेटी में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव वह विभाग के विशेष सचिव पेंशन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बात और शामिल किए जाएंगे।
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हालांकि अटकलें तो यह भी लगाई जा रही है कि भारत सरकार मौजूदा Pension System के रिव्यू पर काम कर रही है। ऐसे में अभी भी बहुत सारा काम बाकी है जिसके लिए सरकार के प्रतिनिधि कर्मचारियों के प्रतिनिधि और सचिवों से समय की मांग कर रहे हैं ।
कहा जा रहा हैं कि OPS को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। फिलहाल कर्मचारी से उनके मत पूछे जाएंगे और उनके प्रस्ताव जाने जाएंगे इसके पश्चात ही किसी निर्णय पर सरकार पहुंचेगी। इसी क्रम में कमेटी अध्यक्ष शिवगोपाल मिश्रा जी का भी कहना है कि यदि Old Pension Yojana OPS की बहाली को लेकर अगले दो-तीन महीनों में कर्मचारियों की मांग नहीं पूरी हुई तो कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर तैयार है।
निष्कर्ष: OPS Latest Update July 2024
कुल मिलाकर सरकार यदि कोई मीटिंग कमेटी को ध्यान में रखकर गठित करती है जिसमें कर्मचारियों की सहमति या असहमति पूछी जा रही है और सरकार यदि किसी फैसले पर पहुंचती है जहां कर्मचारियों को निश्चित रूप से फायदा देखने को मिलेगा तो यह सरकार के लिए और कर्मचारियों के लिए फायदेमंद बात साबित होगी ।
परंतु यदि सरकार फिलहाल OPS को लेकर कोई निर्णय नहीं लेती है और देश में new pension policy को ही लागू करने पर अड़ी रहती है तो यह तय है कि कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे । ऐसे में अब देखना यह होगा कि सरकार कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या निर्णय लेती है और किस प्रकार देश में OPS और NPS के मामले का हल निकलती है।