PM AWAS Yojana 2024: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लोगों को मिले अपने घर, 11000 से अधिक ने किया आवेदन

PM AWAS Yojana 2024: उत्तराखंड सरकार पिछले कुछ समय से राज्य के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने में लगी हुई है । आए दिन उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जरूरी और महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड राज्य सरकार पर्यटन विकास, आवास योजना ,स्वच्छता अभियान योजना इत्यादि को लेकर काफी संवेदनशील दिखाई दे रही है। इसी क्रम में हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM AWAS Yojana 2024) के अंतर्गत उत्तराखंड के बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराने की मुहिम आरंभ कर दी है।

देहरादून में PM AWAS Yojana के अंतर्गत बनाये जाएंगे 40,000 घर

 जैसा कि हम सब जानते हैं PM AWAS Yojana 2024 के माध्यम से संपूर्ण देश के बेघर लोगों को घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि इस योजना का लाभ प्रदेश के प्रत्येक बेघर नागरिक को मिल सके जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उत्तराखंड के देहरादून में 40000 से अधिक बस्ती वासियों को खुद का पक्का घर मिल सके। हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत भी कर दी है जिसके अंतर्गत 11000 से अधिक आवेदन (Registration) प्राप्त किये जा चुके हैं और अब जल्द ही 40000 में से इन 11000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत खुद का पक्का घर उपलब्ध कराया जाएगा।

संवेदनशील और खतरनाक स्थानों पर रहने वाले नागरिकों को अलॉट किया जाएगा घर

पाठकों की जानकारी के लिए बता दें उत्तराखंड हिमालय से घिरा हुआ प्रदेश है जो पर्यावरण की दृष्टि से काफी संवेदनशील जगह है। इस प्रदेश में अधिकतर घर नदी नालों पहाड़ों पर बसे हुए हैं, जहां आए दिन भूस्खलन की वजह से घर के टूटने और गिरने का खतरा बना रहता है । कुछ समय पहले ही इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा रिस्पना बिंदल समेत तमाम नदी नालों के किनारे बने घरों को अतिक्रमण में ध्वस्त करने का आदेश दे दिया था और यहां पर बसे लोगों को स्थापित करने का निर्णय पारित किया था जिसको देखते हुए करीबन 40000 ऐसे घर पाए गए हैं जिन्हें पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है।

PM AWAS Yojana के अंतर्गत देहरादून में 40,000 घरों का प्लान तैयार हो चुका है

उत्तराखंड सरकार द्वारा देहरादून नगर निगम से इसी मामले में जवाब तलब किया गया है और अब इन नदी नालों के किनारे बने घरों को अतिक्रमण में ध्वस्त करने का आदेश पारित किया जा चुका है ताकि इन 40000 घरों के लोगों को पुनर्स्थापित किया जा सके।  साथ ही साथ मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें  जिसको देखते हुए PM AWAS Yojana 2024 का सहारा लिया जा रहा है और 40000 घरों की उपलब्धि भी सुनिश्चित की जा रही है।

11,000 घरों के लिए आवेदन हो चुका है प्राप्त

उत्तराखंड सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में सरकार देहरादून के 40000 परिवारों को रहने के लिए पक्का घर उपलब्ध कराने वाली है जिसके अंतर्गत 11000 घरों के आवेदन भी प्राप्त किया जा चुके हैं और अब इन्हें PM AWAS Yojana 2024 के अंतर्गत रहने के लिए पक्के घर उपलब्ध कराए जाएंगे । कुल मिलाकर आने वाले समय में सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि अतिक्रमण के दौरान ध्वस्त किए गए घर तथा मलिन बस्तियों और खतरे से भरे इलाकों में रहने वाले लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए और इन्हें रहने के लिए सुरक्षित और पक्का घर उपलब्ध कराया जाए।

पहले चरण के निर्माण की हो चुकी शुरुआत

उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड नगर निगम से देहरादून मसूरी आवास योजना की रिपोर्ट मांगी है जिसकी रिपोर्ट नगर निगम में उत्तराखंड सरकार को सौंप दी है। 15 अक्टूबर तक जवाब तलब दाखिल करने के पश्चात अब उत्तराखंड सरकार इन सभी बस्तियों को PM AWAS Yojana 2024 के अंतर्गत पुनर्स्थापित करने के मामले पर निर्णय पारित कर चुकी है ताकि आने वाले समय में पीएम आवास योजना के अंतर्गत सब सुविधाओं से लैस फ्लैट बनाए जा सके और लोगों को रहने के लिए पक्के घर मुहैया  किये जा सके इसके अंतर्गत पहले चरण में 11000 से लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाने वाले हैं।

सरकार कर रही है नगर निगम से जवाब तलब

हालांकि देहरादून में पिछले कुछ समय में PM AWAS Yojana 2024 के अंतर्गत घरों का निर्माण हो चुका है परंतु अब तक इन घरों का आंबटन नहीं किया गया है। देहरादून के ब्रह्मपुरी, काटबांग्ला, खाल बस्ती ,राम मंदिर ,शांतिकुंज आश्रम, रोटरी कुष्ठ आश्रम, चक्षा नगर इत्यादि परिसरों में PM AWAS Yojana 2024 के अंतर्गत घरों का निर्माण किया जा चुका है परंतु इनमें से अब भी कुछ घरों का आंबटन नहीं किया गया है जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने नगर निगम से संपूर्ण योजना की रिपोर्ट मांगी है ।

आने वाले समय में उत्तराखंड सरकार इन सभी मुद्दों पर काफी संवेदनशील होती हुई दिखाई दे रही है जिसके अंतर्गत यह उम्मीद की जा सकती है कि दिसंबर 2024 तक उत्तराखंड के मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण और पुनरुद्धार और पुनर्वास की कार्य योजना पर कार्य निश्चित तौर से किया जाएगा ताकि मलिन बस्तियों में निवासरत परिवारों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। वहीं अतिक्रमण में ध्वस्त किए गए घरों के लोगों को भी फिर से पुनर्वास करवाया जाएगा ताकि इन्हें रहने के लिए पक्का घर मिल सके।

निष्कर्ष: PM AWAS Yojana 2024

 कुल मिलाकर आने वाले समय में करीबन 40000 घरों का निर्माण उत्तराखंड के देहरादून में सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उत्तराखंड के देहरादून मसूरी में रहने वाले बेघर लोगों को पक्के घर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए।

FAQ’S: PM AWAS Yojana 2024