Unified Pension Scheme and 8th Pay Commission Latest Update: वर्ष 2024 लगभग अपने समापन पर पहुंच गया है और इसी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को भी सरकार से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है । जानकारी के लिए बता दें केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर्स सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द देश में 8th Pay Commission का गठन किया जाए और इसी के साथ ही देश में नई पेंशन पॉलिसी को हटाकर पुरानी पेंशन पॉलिसी को वापस लागू किया जाए। हालांकि इन दोनों स्थितियों में सरकार फिलहाल कोई भी ठोस कदम उठाने के परिवेश में दिखाई नहीं दे रही । लेकिन कहा जा रहा है कि सरकार इस पर कोई बड़ा निर्णय जरूर लेने वाली हैम
बात करें यदि 8th pay commission के गठन की तो 8th pay commission, 2026 तक गठित किया जाना चाहिए । 7 वें वेतन आयोग को देश में गठित हुए 2026 में 10 साल पूरे हो जाएंगे और इसके आधार पर जनवरी 2026 से 8th pay commission को लागू किया जाना चाहिए । परंतु अब तक इस बारे में किसी प्रकार की स्थिति साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही है जिसको लेकर केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं । केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के माने तो 8th pay commission के गठन से केंद्र कर्मचारियों और पेंशनर को काफी हद तक लाभ दिखाई देगा। 8th pay commission गठित होते ही fitment factor बढ़ जाएगा और केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में करीबन 20 से 30% तक का इजाफा देखने को मिलेगा।
बढ़ जाएगा मूल वेतन और DA
8वें वेतन आयोग के गठन से पे मैट्रिक्स पूरी तरह से बदल जाएगा । 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग कर नया पे मैट्रिक्स गठित किया जाएगा जिसमें करीबन 20 से 30% तक की सैलरी वृद्धि की जाएगी जिससे केंद्रीय कर्मचारी जिनका वेतन 18000 रुपए है उसमें संशोधन किया जाएगा और कर्मचारियों का वेतन 18000 से 34500 पर पहुंच जाएगा। वहीं वे कर्मचारी जिन्हें फिलहाल 2.5 लाख रुपए का वेतन मिलता है उनके वेतन में भी करीबन ₹400000 तक की वृद्धि होने के संभावित लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से ही केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लगातार आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं।
UPS पेंशन पॉलिसी को लेकर भी तेज हुई मांग
नए वेतन आयोग के गठन के साथ थी केंद्रीय कर्मचारी सरकार से नई पेंशन पॉलिसी को हटाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार फिलहाल नहीं पेंशन पॉलिसी और पुरानी पेंशन पॉलिसी दोनों की विशेषताओं को मिलाकर यूनिफाइड पेंशन पॉलिसी शुरू करने पर समीक्षा कर रही है। जानकारी के लिए बता दे कैबिनेट में कुछ समय पहले ही यूनिफाइड पेंशन पॉलिसी पर चर्चा की गई थी जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है की नई पेंशन पॉलिसी और पुरानी पेंशन पॉलिसी के विशेषताओं को जोड़कर एक पेंशन पॉलिसी बनाई जा रही है जो केंद्रीय कर्मचारियों को काफी हद तक लाभान्वित कर सकती है।
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NPS को हटाकर लागू की जाए अन्य पेंशन पॉलिसी
जैसा कि हमने आपको बताया केंद्र सरकार देश में नई पेंशन पॉलिसी की जगह यूनिफाइड पेंशन पॉलिसी शुरू करने वाली है। इस यूनिफाइड पेंशन पॉलिसी के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों को पूरी छूट दी जाएगी कि वह नई पेंशन पॉलिसी के साथ रहना चाहते हैं या यूनिफाइड पेंशन पॉलिसी अपनाना चाहते हैं। वहीं यूनिफाइड पेंशन पॉलिसी में कर्मचारियों को काफी सारे लाभ भी दिए जाएंगे। हालांकि यह सारे लाभ पुरानी पेंशन पॉलिसी की तरह नहीं होंगे परंतु फिर भी इसमें नई पेंशन पॉलिसी की तरह केवल कर्मचारियों पर बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि सरकार भी इसमें अपना योगदान देगी।
- पाठकों की जानकारी के लिए बता दे की UPS अर्थात यूनिफाइड पेंशन पॉलिसी के अंतर्गत कर्मचारियों को 25 वर्ष या उसके अधिक की सेवा करने पर अंतिम आधारित वेतन की 50% पेंशन दी जाएगी।
- इसके अलावा यदि इस पेंशन पॉलिसी को अपनाने के पश्चात किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो परिवार को मूल वेतन के बराबर ही पेंशन प्रदान की जाएगी ।
- इसके साथ ही कर्मचारियों को 10 वर्ष न्यूनतम सेवा देने के बाद में भी न्यूनतम पेंशन हर माह दी जाएगी जो की ₹10000 के आसपास होगी।
- इस पेंशन योजना के अन्य फायदे भी सरकार ने बताए हैं जिसके अंतर्गत सबसे मुख्य फायदा यह है कि यह पेंशन योजना मुद्रास्फीति पर निर्भर करेगी अर्थात देश में जैसे-जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे-वैसे पेंशन योजना की पेंशन राशि को भी बढ़ा दिया जाएगा।
- वहीं पेंशन स्कीम के अंतर्गत ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति की एकमुश्त राशि भी कर्मचारी को उपलब्ध कराई जाएगी।
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निष्कर्ष: UPS and 8th Pay Commission Latest Update
कुल मिलाकर देश भर में 8 वें वेतन आयोग और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर कैबिनेट में चर्चा तो शुरू हो गई है और कर्मचारी भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द 8 वां वेतन आयोग गठित किया जाए और नई पेंशन पॉलिसी को हटाकर कोई बेहतर पेंशन पॉलिसी देश में लागू की जाए जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधे तौर पर लाभ मिले ।
फिलहाल इन दोनों ही स्थितियों पर सरकार समीक्षा तो कर रही है परंतु यह दोनों प्रस्ताव लागू कब तक होंगे और कब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका फायदा देखने को मिलेगा इस बारे में अब भी कोई आधिकारिक तिथि घोषित नहीं की गई है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार इस पर विचार जरूर कर रही है जिस पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम जरूर उठाया जाएगा।
