Uttarakhand temporary Employees in Govt Dept will be Regularized: उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । प्रदेश सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों में 10 साल से कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को परमानेंट पोस्टिंग देने का निर्णय पारित कर लिया है । इस निर्णय के पारित होते ही अस्थाई कर्मचारियों के परमानेंट पोस्टिंग की राह खुल गई है जिससे करीबन 15000 अस्थाई कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ देखने को मिलेगा।
पाठकों की जानकारी के लिए बता दें वर्ष 2013 में नैनीताल हाई कोर्ट में इस महत्वपूर्ण मामले को प्रस्तुत किया गया था जिसके अंतर्गत आखिरकार वर्ष 2024 में प्रस्ताव पारित हो चुका है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने यह तय कर लिया है कि उत्तराखंड कैबिनेट के विभिन्न सरकारी विभागों में 10 साल से ज्यादा समय से कार्यरत कर्मचारियों को परमानेंट नियुक्त दे दी जाएगी । इस प्रकार उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी जो 10 साल की सेवा विभिन्न विभागों में पूरी कर चुके हैं उन्हें उन विभागों में स्थाई रूप से नियुक्त किया जाएगा।
15000 स्थायी कर्मचारियों को मिलेगा परमानेंट जॉब
उत्तराखंड सरकार द्वारा लिए गए इस महत्वपूर्ण फैसले से प्रदेश के दैनिक वेतन एवं संविदा कर्मचारियों को सीधे तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। वहीं करीबन 15000 अस्थाई कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति सुनिश्चित हो पाएगी। इसी के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने यह भी साफ किया है की नियुक्तिकरण के कट ऑफ डेट पर आगामी बैठक प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। इसके बाद कार्मिक विभाग के लिए एक अलग से संशोधित नियमावली जारी की जाएगी।
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चीनी मिलों के 68 मृतकों के आश्रितों को भी मिलेगा रोजगार
वहीं इस कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार में चीनी मिलों के 68 मृतकों के आश्रितो को भी नौकरी देने का फैसला कर लिया है। जानकारी के लिए बता दें यह मामला भी काफी लंबे समय से कैबिनेट में लटका हुआ था जिसे देखते हुए धामी सरकार ने इस मामले को भी पारित कर दिया है और अब चीनी मिल के मृतक कर्मचारियों के परिवारों को जल्द ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।
जैसा कि हमने आपको बताया हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान गन्ना विभाग के प्रस्ताव पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल के साथ सहमति जताते हुए चीनी मिल के नेताओं के आश्रितों को नौकरी देने का ऐलान कर दिया है । ऐसे में अब करीबन 68 मृतकों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नौकरी दी जाएगी । जानकारी के लिए बता दे 2018 में तत्कालीन गन्ना और वित्त मंत्री ने इस महत्वपूर्ण मामले पर रोक लगा दी थी जिसकी वजह से इस शासनादेश पर अमल नहीं किया गया था। चीनी मिल के कर्मचारी संगठनों द्वारा लगातार उठाई जाने वाली इस मांग को देखते हुए अब सरकार ने चीनी मिलों के मृतकों के आश्रितों को आखिरकार नियुक्त करने का फैसला पारित कर दिया है । इस पूरे मामले के अंतर्गत 123 सीजनल कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनके निधन के बाद उनके आश्रितों को भी सेवा नियोजित किया जाएगा। जिसके चलते जल्द ही इस मामले में भी अगला संशोधन पारित कर दिया जाएगा।
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कैबिनेट में लिए गए अन्य जरूरी फैसले
इसके अलावा हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार ने कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं इन महत्वपूर्ण फैसलों के अंतर्गत स्टेट इंस्टिट्यूट एंपावरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड के नाम को परिवर्तित कर अब सेतु आयोग करने पर भी मंजूरी दे दी गई है।
इसके अलावा उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल सेवा नियमावली में संशोधन पर भी नया प्रस्ताव पारित हो चुका है। वही जल्द ही उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को भी विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने पर मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार जल्द ही उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा नियमों में भी संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।
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निष्कर्ष
कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार जल्द ही कुछ नए संशोधन प्रदेश में लागू करने वाली है। इन नए संशोधनों के अंतर्गत सरकारी विभागों में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थाई कर्मचारियों को स्थाई रूप से नियुक्त किया जाएगा । वहीं चीनी मिलों में काम करने वाले 68 मृतकों के आश्रितों को भी जल्द ही विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी । इसके अलावा इस कैबिनेट के अंतर्गत जल्द ही कुछ नए संशोधनों को करने पर भी प्रस्ताव पारित किया गए हैं इसके बारे में आधिकारिक रूप से जल्द ही जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।